PM Kisan Yojana का 24वां किस्त जल्द ही आने वाला है और किसानों को ₹2,000 की राशि प्राप्त होगी। कृषि मंत्रालय ने जुलाई 2026 में इस किस्त को जारी करने की घोषणा की है। लाखों किसानों के बैंक खातों में यह पैसा सीधे ट्रांसफर किया जाएगा।
**PM Kisan Yojana क्या है?**
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत सभी भारतीय किसान को साल में ₹6,000 की राशि तीन किस्तों में दी जाती है। प्रत्येक किस्त ₹2,000 की होती है।
यह योजना सीधे किसान के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से पैसा भेजती है। अब तक इस योजना के तहत लगभग 13 करोड़ किसानों को लाभ मिला है।
**24वीं किस्त की जानकारी**
किसान हेल्पलाइन के अनुसार, 24वीं किस्त के लिए आवेदन की प्रक्रिया पहले से चल रही है। आवेदक किसान अपने नाम और आधार नंबर की जांच आधिकारिक वेबसाइट पर कर सकते हैं।
जागरण की रिपोर्ट में बताया गया है कि इस बार 8.5 करोड़ किसानों को ₹2,000 मिलेगा। कृषि मंत्रालय ने 17,000 करोड़ रुपये का बजट इस किस्त के लिए आवंटित किया है।
**24वीं किस्त पाने के लिए 3 जरूरी काम**
पहला काम: आधार वेरिफिकेशन
किसान को अपना आधार नंबर PM किसान पोर्टल पर अपडेट करना चाहिए। यदि आधार सही नहीं है तो पैसा नहीं आएगा।
दूसरा काम: बैंक अकाउंट अपडेट करना
किसान हेल्पलाइन के अनुसार, किसान को अपना सही बैंक अकाउंट नंबर PM किसान पोर्टल पर दर्ज करना चाहिए। गलत खाता नंबर से किस्त आधी रह सकती है।
नवभारत लाइव की जांच में पता चला कि कई किसानों का गलत खाता दर्ज है। पिछली किस्तों में ₹500 करोड़ से अधिक पैसा गलत खातों में चला गया।
तीसरा काम: आय संबंधी दस्तावेज जमा करना
योजना के नियमों के अनुसार, किसान को अपनी जमीन के कागजात और आय प्रमाण तहसील में जमा करने होंगे।
**कृषि मंत्री का जवाब**
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संसद में कहा कि PM किसान योजना में किस्त बढ़ाने का फैसला सरकार जल्द ले सकती है।
जागरण की रिपोर्ट के अनुसार, विपक्ष ने मांग की है कि किस्त को ₹2,000 से बढ़ाकर ₹5,000 किया जाए। हालांकि सरकार ने अभी किसी फैसले की घोषणा नहीं की है।
**मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना का संकट**
नवभारत लाइव की जांच में पाया गया कि कई राज्यों की CM सम्मान निधि योजना संकट में है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में सरकार के पास बजट नहीं है।
किसानों को PM किसान योजना के अलावा राज्य स्तर पर अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी जाती है। लेकिन अब ये योजनाएं लुप्त हो रही हैं।
**किसान संगठनों की मांग**
किसान संगठनों ने सरकार से निम्न मांगें रखी हैं:
1. PM किसान योजना की किस्त को ₹5,000 किया जाए
2. आय सीमा (income limit) को हटाया जाए
3. बड़े किसानों को भी योजना से जोड़ा जाए
नवभारत लाइव ने बताया है कि अगले महीने सरकार इन मांगों पर विचार कर सकती है।