आयकर रिटर्न फाइलिंग: 31 जुलाई की डेडलाइन, ITR-U नियम, जुर्माना जानिए
अपनी करदाता श्रेणी को समझना अनावश्यक जुर्माने से बचने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वेतनभोगी कर्मचारियों, स्व-नियोजित व्यक्तियों और ऑडिट की आवश्यकता वालों के लिए समय सीमा अलग-अलग होती है। Photo Source: Wikimedia Commons / Universalashic (CC BY-SA 3.0)

आयकर रिटर्न फाइलिंग: 31 जुलाई की डेडलाइन, ITR-U नियम, जुर्माना जानिए

31 जुलाई आयकर रिटर्न की आखिरी तारीख है। ITR-U नियम, जुर्माने से बचने के तरीके और पोर्टल समस्याओं का समाधान।

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EPFO बैलेंस कैसे चेक करें? ऑनलाइन, ऐप, SMS – 4 आसान तरीके
The Employees' Provident Fund Organisation's centralized institutional infrastructure manages retirement security for millions of Indian workers, yet the disconnect between institutional fund accumulation and individual awareness of access mechanisms—spanning digital portals, mobile applications, and traditional office visits—reveals a critical gap between governmental infrastructure and worker financial literacy that accessible balance-checking methods are designed to bridge. [Photo Source: EPFO Head Office Documentation | License: Public Government Building Image | No Specific Attribution Required]

EPFO बैलेंस कैसे चेक करें? ऑनलाइन, ऐप, SMS – 4 आसान तरीके

EPFO बैलेंस चेक करने के 4 आसान तरीके: ऑनलाइन पोर्टल, मोबाइल ऐप, SMS और ऑफिस विजिट। UAN नंबर से मिनटों में जानें अपना PF बैलेंस।

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जेनरेशन जेड को मोहन भागवत का संदेश: परिवार से जुड़ो, संवाद ही समाधान
As the Sarsanghchalak (Chief) of the Rashtriya Swayamsevak Sangh since 2009, Mohan Bhagwat has increasingly centered his public messaging on intergenerational family dynamics—a stance that contrasts sharply with the digital isolation many Gen Z individuals experience, raising critical questions about whether institutional frameworks can effectively bridge the communication chasm between youth and their elders. [Photo Source: Wikimedia Commons | Photographer: Vishal Dutta | License: Creative Commons Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)]

जेनरेशन जेड को मोहन भागवत का संदेश: परिवार से जुड़ो, संवाद ही समाधान

RSS प्रमुख मोहन भागवत ने जेनरेशन जेड को परिवार से जुड़ने का संदेश दिया। विश्व मंगलव्य सभा में की गई अपील।

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धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा: प्रश्नपत्र लीक, छात्र आंदोलन और जवाबदेही का सवाल
The convergence of sustained youth activism and cross-generational political engagement at education protests reveals the mechanism through which institutional accountability operates—when routine administrative failures (such as examination paper leaks) escalate into visible public pressure, the calculus of political sustainability shifts, as fourteen consecutive days of youth mobilization demonstrate the boundary between grievance and consequence. [Photo Source: Twitter/X | Posted: July 3, 2026 | Public Documentation of Protest Event]

धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा: प्रश्नपत्र लीक, छात्र आंदोलन और जवाबदेही का सवाल

धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्रालय से इस्तीफा दिया। छात्र आंदोलन, पेपर लीक और राजनीतिक दबाव - पूरी कहानी।

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कन्हैया कुमार केरल हाउस में हिरासत में लिए गए: कांग्रेस नेता की बुकिंग विवाद एक राजनीतिक मुद्दा बन गई
यह घटना भारत की राजधानी में राजनीतिक हस्तियों और नौकरशाही अधिकारियों के बीच टकराव के एक पैटर्न को जोड़ती है, जहाँ प्रक्रियागत असहमति अक्सर सार्वजनिक विवादों में बदल जाती है। Photo Source: कन्हैया कुमार via X

कन्हैया कुमार केरल हाउस में हिरासत में लिए गए: कांग्रेस नेता की बुकिंग विवाद एक राजनीतिक मुद्दा बन गई

कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को नई दिल्ली के केरल हाउस में कमरे की बुकिंग दस्तावेज दिखाने से इनकार करने के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया।

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रवनीत सिंह बिट्टू केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा: पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी
बित्तू का इस्तीफा राष्ट्रीय राजनीति से राज्य की राजनीति की ओर एक रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है, जो उन्हें 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा के एक प्रमुख चेहरे के रूप में स्थापित करता है। (Photo Source: ANI)

रवनीत सिंह बिट्टू केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा: पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी

भारतीय जनता पार्टी के रवनीत सिंह बिट्टू ने 24 जुलाई 2026 को केंद्रीय मंत्री के रूप में इस्तीफा दे दिया। पूर्व कांग्रेस सांसद अब पंजाब विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रहे हैं।

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आयकर रिटर्न की समय सीमा 31 जुलाई 2026: 5,000 रुपये जुर्माना, विभिन्न करदाता वर्गों की समय सीमा समझाई गई
अपनी करदाता श्रेणी को समझना अनावश्यक जुर्माने से बचने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वेतनभोगी कर्मचारियों, स्व-नियोजित व्यक्तियों और ऑडिट की आवश्यकता वालों के लिए समय सीमा अलग-अलग होती है। Photo Source: Wikimedia Commons / Universalashic (CC BY-SA 3.0)

आयकर रिटर्न की समय सीमा 31 जुलाई 2026: 5,000 रुपये जुर्माना, विभिन्न करदाता वर्गों की समय सीमा समझाई गई

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न की समय सीमा वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए 31 जुलाई 2026 है। देरी से जमा करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लागू होगा।

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जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने CJP प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की: सरकार मामले वापस लेगी, मुआवजा देगी
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह 24 जुलाई 2026 को नई दिल्ली के संविधान क्लब में सीजेपी प्रतिनिधिमंडल से मिले, जहां सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कानूनी मामलों को वापस लेने और प्रभावित नागरिकों को मुआवजा देने पर सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की। फोटो स्रोत: एएनआई

जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने CJP प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की: सरकार मामले वापस लेगी, मुआवजा देगी

24 जुलाई 2026 को संविधान क्लब में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सिविल जस्टिस पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की।

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बारिपुर बाल हत्याकांड: पश्चिम बंगाल में बाल सुरक्षा संकट, 33,577 लापता बच्चों का आंकड़ा चिंताजनक
पश्चिम बंगाल में 33,577 बच्चे लापता बताए गए हैं — जो भारत के कुल का पाँचवाँ हिस्सा है — और इस मामले ने राज्य में गहरे बाल संरक्षण संकट को स्पष्ट रूप से उजागर किया है। Photo Source: बीबीसी

बारिपुर बाल हत्याकांड: पश्चिम बंगाल में बाल सुरक्षा संकट, 33,577 लापता बच्चों का आंकड़ा चिंताजनक

बारिपुर में 11 साल की लड़की की मौत ने भीड़ की हिंसा को जन्म दिया जिसमें एक निर्दोष की जान चली गई। त्रासदी ने भारत के बाल सुरक्षा संकट को उजागर किया।

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प्रधानमंत्री: देश के विकास के लिए नई आर्थिक नीति की घोषणा
विशेषज्ञों के अनुसार, यह नीति अगले पाँच वर्षों में भारत की GDP में 2-3% की वृद्धि कर सकती है। Photo Source: Kremlin.ru (Press Service of the President of the Russian Federation)

प्रधानमंत्री: देश के विकास के लिए नई आर्थिक नीति की घोषणा

प्रधानमंत्री ने देश के विकास के लिए नई आर्थिक नीति की घोषणा की। 50,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटन। छोटे-मध्यम उद्यम, कृषि, और शिक्षा पर विशेष ध्यान।

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